स्वच्छता सर्वेक्षण में छोटे शहरों ने बड़े शहरों को पीछे छोड़ा

विशेषज्ञों का मानना है कि इससे आम लोगों का समय और पैसा दोनों बचेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जागरूकता अभियान को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि हर वर्ग तक इसका लाभ पहुंच सके।
मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। पहले चरण में जिन जिलों को चुना गया था, वहां के अनुभव के आधार पर दूसरे चरण में बदलाव किए गए हैं।
आने वाले महीनों में इस काम की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई जाएगी। समिति तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की नीति तय होगी।
क्या है योजना
केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक यह बढ़ोतरी पिछले साल के मुकाबले काफी अधिक है। अधिकारियों का कहना है कि छोटे शहरों और कस्बों में लोगों की भागीदारी तेजी से बढ़ी है।
राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे हर महीने प्रगति रिपोर्ट भेजें। जिन जिलों में काम धीमा है, वहां विशेष टीमें भेजी जाएंगी जो स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर समस्याएं दूर करेंगी।












